महाराष्ट्रातील आर्थिक प्रगतीचे खरे पुस्तक

हे पहा, महाराष्ट्राच्या  ‘प्रगती’ चे खरे पुस्तक !

-अजित अभ्यंकर

            सरासरी ही अत्यंत घातक अशी गोष्ट आहे.त्यामुळे अत्यंत चुकीचे निष्कर्ष निघू शकतात. आता हेच पहा ना. महाराष्ट्र हे राज्य देशात औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेले आहे.सेवा क्षेत्रात देखील आघाडीवरच आहे.  महाराष्ट्राचे  दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन्न 32 हजार 600रूपये आहे.(२००६) तर देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न आहे रूपये 25 हजार 716 रूपये.यावरून कोणालाही असे वाटेल की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी उद्योगाचा एक जोरदार असा पर्याय उपस्थित असल्याने, त्यांची शेतकरी म्हणून फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही.महाराष्ट्र हे   

त्यातल्या त्यात सुधारित असे राज्य असल्याचा अभिमान, प्रत्येक मराठी  मनाला सुखावतोच. त्यामुळे या (गैर)समजाला कोणीही फारसा धक्का लावू इच्छित नसते. त्यामुळे  या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा वारसा किती तकलादू आहे, आणि किती फक्त दोन- तीन शहरांच्यावरच तोललेला आहे, बाकी महाराष्ट्रात किती घनदाट अंधःकार आहे, याचे सत्य दर्शन लोकांना कधीच होत नाही.

आता हेच पहा ना.

            गेल्या काही वर्षात शेतीक्षेत्रामध्ये भीषण अशा अरिष्टाला शेतकरी तसेच सर्व संबंधित घटक सामोरे जात आहेत.परंतु त्याचे स्वरूप समजण्यासाठी आपल्याला केवऴ सरकारचे तात्कालिक धोरण समजून भागणारे नाही. परिस्थितीतील काही मूलभूत घटकांचा संदर्भ त्यासाठी घ्यावाच लागेल.हा  संदर्भ महाराष्ट्रातील एकूण आर्थिक प्रक्रिया समजण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

काही मूलभूत घटक-  -

·       महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्ट्या तसेच सेवा क्षेत्रात प्रगत असला तरी महाराष्ट्रातील एकूण क्षेत्रापैकी 57 टक्के क्षेत्र हे शेतीखाली आहे. संपूर्ण भारतामध्ये हेच प्रमाण 40 टक्के आहे.

·       मात्र सर्व प्रकारच्या सिंचनाखाली असलेल्या जमिनीचे महाराष्ट्रातील प्रमाण ,शेतीखाली असलेल्या क्षेत्राच्या  फक्त 16 टक्के आहे . तर हीच देशाची सरासरी आहे, 41 टक्के.

·       महाराष्ट्रामध्ये एकूण शेतीक्षेत्रापैकी फक्त 2 टक्के क्षेत्र उसाखाली आहे. मात्र कालव्याच्या सिंचित पाण्यापैकी 60टक्के पाणी एकट्य़ा उसासाठी वापरले जाते.

·       महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्ट्या तसेच सेवा क्षेत्रात प्रगत असला तरी, महाराष्ट्रामध्ये राज्याच्या एकूण कामकऱ्यांपैकी सुमारे 55 टक्के कामकरी (शेतकरी –शेतमजूर मिळून) शेतीमध्ये काम करतात, राज्याच्या स्थूल उत्पन्नापैकी फक्त 12 टक्के उत्पन्न हे शेती आणि अनुषंगिक कार्यामधून निर्माण होते. देशाच्या पातळीवर हेच आकडे अनुक्रमे 58 टक्के कामकरी आणि 21 टक्के उत्पन्न असे आहेत.

·       देशाच्या धान्याच्या सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेंत महाराष्ट्राची उत्पादकता निम्मी आहे. (महाराष्ट्र -दर हेक्टरी 872 किलो, भारत-दर हेक्टरी 1664 किलो.)

·       महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक वाढीचा वेग  2002 ते 2007 या काळात 8.5 टक्के होता. त्याच काळात शेतीचा वाढीचा वेग मात्र त्याच्या 1/3 पेक्षादेखील कमी म्हणजे फक्त 2.7 टक्के होता.

·       राज्याचे दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन्न हे 2005-06 मध्ये 32,600 रूपये होते. तर शेतीमध्ये त्याच वर्षात तेच दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन्न, फक्त 7,900रूपये इतके होते.

·       यावरून हे स्पष्ट होते, महाराष्टातील शेती ही देशाच्या तुलनेमध्येदेखील अत्यंत कठीण अवस्थेत आहे.पाण्याशिवाय कोरडी आहे. महाराष्ट्रात औद्योगिक प्रगती झाली असली तरी, तो विकास काही शहरांमध्येच  केंद्रित झालेला असल्याने,महाराष्ट्रातील  शेतकरी शेतमजूर हा कोट्यावधींच्या संख्येने  अर्धबेकार अवस्थेमध्ये, नाईलाजाने, अत्यंत अनुत्पादक व कोरड्या शेतीमध्ये कोंडला गेलेला आहे.

·       शेतीच्या या मूलभूत परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा, गेल्या दहा वर्षात भयानक असे प्रतिकूल बदल राज्यकर्त्यांच्या धोरणातून झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवरच सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. 

भारत आणि महाराष्ट्र यांची शेतीविषयक परिस्थितीची  तुलना  

	एकूण स्थूल उत्पन्नातील शेती व प्राथमिक क्षेत्राचा हिस्सा टक्के		कामकऱ्यांमधील शेतीमध्ये काम  करणाऱयांचे प्रमाण टक्के		सिंचनाखालील क्षेत्राचे एकूण शेती क्षेत्राशी प्रमाण टक्के		एकूण अन्नधान्य उत्पादनांची  दरहेक्टरी उत्पादकता	दूध आणि अंडी दरडोई उपलब्धता 2004-05		स्थापित सिंचन क्षमतेपैकी प्रत्यक्ष वापर
	90-91	05-06	90-91	05-06	90-91	05-06	01-02 ते 03-04 मधील सरासरी	दूध दैनिक	अंडी संख्या वार्षिक	2005-06
भारत	34 %	21 %	66 %	58 %	34 %	41 %	1667 किलो	232 ग्रॅम्स	41	89 टक्के
महाराष्ट्र	22 %	12 %	60 %	55 %	15 %	16 %	872 किलो	175 ग्रॅम्स	33	32 टक्के

 सिंचन क्षमतांची महाराष्ट्रातील भीषण उधळपट्टी-                                                मुळात महाराष्ट्रात शेतीच्या सिंचनाचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षादेखील खूपच कमी आहे. परंतु याहूनदेखील गंभीर मुद्दा हा आहे की, निर्माण केलेल्या योजनांच्या कालव्यांची कामे कधीच पूर्ण करण्यात आली नाहीत. जी कामे पूर्ण केली त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल यांच्याकडे कधीच लक्ष देण्यात आले नाही.  त्यामुळे  निर्माण केलेल्या  या तुटपुंज्या क्षमतेपैकीदेखील,फक्त  1/3 (32 टक्के)क्षमताच केवळ वापरात आणली गेली आहे.  उर्वरित 2/3  इतकी सिंचन क्षमता महाराष्टात वाया जात आहे. अखिल भारतीय पातळीवरचे आकडे पाहिले तर दिसते की, भारतात  निर्माण केलेल्या सिंचन क्षमतेपैकी 89 टक्के क्षमता प्रत्यक्षात वापरात आणली जाते. 

            महाराष्ट्रातील 1/3 इतके क्षेत्र हे पर्जन्यछायेमध्ये येते. त्यामुळे येथे सिंचन योजनांचा खर्च देशाच्या अन्य भागाच्या तुलनेने जास्त येतो हे खरे.त्यामुळे भारताशी महाराष्ट्राची होणारी तुलना एकास एक या प्रमाणात करता येणार नाही, हे मान्य करूनदेखील, 1990-91मध्ये नवीन आर्थिक धोरण आणल्यापासून  तर त्यात नगण्य म्हणता येईल इतकीदेखील  भर पडलेली नाही.,1995नंतर, युती सरकारच्या काळापासून, खोरे निहाय महामंडळे स्थापन करण्यात आली. पाण्याचे खाजगीकरण करण्यास सोयीचे जावे म्हणून, जागतिक बॅंकेच्या आदेशावरून त्यांना स्वतंत्र आस्थापनांचा दर्जा देऊन,  सरकारपासून अलग करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे पाणी पूर्ण वापरण्याच्या वल्गना केल्या गेल्या. त्यासाठी महाराष्ट्राला कायमच्या कर्जाच्या खाईत लोटणारे 18 टक्के व्याजाचे कर्जरोखे काढण्यात आले.परंतु प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही दृष्य परिणाम सिंचनाच्या वाढीव क्षमतेमध्ये दिसलेला नाही.फक्त महामंडळांच्या नावाखाली अब्जावधी रूपयांची उधऴपट्टी केली गेली. कोणतेही अन्य प्रकल्प करण्यासाठी पैसाच शिल्लक नाही, असे सांगण्यात आले.

            झाली आहे कधी या घटकांची मूलभूत चर्चा विधानसभेत ?  काही अपवादात्मक आमदारांचा अपवाद सोडला तर ती हवी आहे कोणाला ?  महाराष्टातील शेतकऱ्यांचे म्हणविले जाणारे नेते मुंबईत बसून बहुधा महाराष्ट्राच्या प्रगतीबद्दलच्या गैरसमजांच्याच नंदनवनात लोकांनी कायम वावरावे अशीच इच्छा करतात. कारण त्याचमुळे  शेतकऱ्यांच्या नावाने वावरणाऱ्यांच्या कर्तुत्वाचे खरे चित्र कधीच लोकांसमोर येत नाही. लोक त्या त्या वेळच्या सरकारच्या एखाद्या धोरणाबद्दल बोलत राहतात. विरोधी पक्षाची झूल पांघरलेले काही कागदी वाघ,आपल्या नावासाठी विधानसभेत नियोजनपूर्वक गोंधळ करतात.महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा न करण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध नीटपणाने सांभाळतात.  आणि महाराष्ट्रातील शेतीच्या, सिंचनाच्या बाबतची खरी स्थिती कधीच राजकीयदृष्ट्य़ा पटलावर येत नाही.

  महाराष्ट्रात कामगारांची भीषण स्थिती  

१ मे. महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन हे एकाच दिवशी येतात. हा बहुतेक लोकांना केवळ एक योगायोग आहे. त्या बहुतेकांमध्ये महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष म्हणवून घेणारे भांडवली विचाराचे पक्षदेखील येतात. कारण त्या कोणालाच याची आठवण नाही की, या मुंबईसह आजच्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी या राज्यातील कामगारवर्गाने चळवळ केली होती आणि त्यासाठी आपले कित्येक कार्यकर्त्यांना बळीच्या वेदीवर चढविले होते. त्यांचे नेतृत्व करणारे आचार्य अत्रे ,कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड मिरजकर, साथी एस्. एम्. जोशी, कॉम्रेड नाना पाटील या सारखे दिग्गज नेते हे कामगारवर्गाची ध्वजा हातात घेतलेले नेते होते. त्या मराठी राज्याची द्वाही सह्याद्रि आणि सातपुड्याच्या डोंगरकपाऱ्यांमध्ये घुमवून महराष्ट्राच्या शरीरावर रोमांच उभे करणारे  लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख हे त्याच लाल राजकीय मातीचे पुत्र होते. कामगार चळवळ त्यांच्या रक्तामध्ये होती. तीच त्यांच्या जीभेवरून बोलत होती.मुंबईसह मराठी भाषिकांचे राज्य  आणि कामगार- शेतकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न हे या सर्वांच्या विचारामध्ये दुधामध्ये साखर मिसळावी त्या रीतीने त्यांच्या विचारामध्ये एकजीव झालेले होते.

आज मराठीपणाच्या नावाने १९६७पासून दंगे करणाऱ्यांच्या डोळ्यात दिसणारा द्वेषाचा खून त्यांच्या डोळ्यात कोणालाच कधीच दिसला नाही. कारण त्यांचा विचार होता कामगारवर्गाचा आणि समाजवादाचा.त्या त्या भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती व्हावी ही मागणी भारतीय एकात्मतेच्या आणि घटनेच्या चौकटीमध्ये बसणारी होती. लोकशाही विचाराची होती. त्यामुळेच त्याला महाराष्ट्रातील जनतेचा सार्वत्रिक पाठिंबा मिळाला होता.  

आणि म्हणूनच या मराठी राज्याची लोकशाही मागणी जेंव्हा प्रत्यक्षात आणायची तो मूहूर्त जागतिक कामगार दिनाचा ठरविण्यात आला.

या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आणि मुंबईसाठीच्या लढाईमुळेच आज मुंबई महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व आर्थिक आणि औद्योगिक व्यवस्थेमध्ये मुंबईचे स्थान काय आहे, ते सांगण्याची आवश्यकता नाही. एका वाक्यात सांगायचे तर, मुंबई महाराष्ट्रातून वजा केली, तर महाराष्टाची आर्थिक आणि औद्योगिक परिस्थिती देशाच्या सरासरीपेक्षा कित्येक बाबींमध्ये खाली जाईल.

अशा या कामगार दिनी, कामगार- शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रामध्ये कामगारांची अवस्था वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे जात आहे.ज्यांच्या हौतात्म्यावर या राज्याची निर्मिती झाली, त्यालाच गेल्या ४८ वर्षांत नामशेष करण्याचा उद्योग,या काळातील  सर्व राज्यकर्त्यांनी केलेला आहे. त्याची काही आकडेवारी आपण पाहू.

1.     संघटित क्षेत्रातील घटता रोजगार-  गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये १० पेक्षा जास्त कामगारसंख्या असणाऱ्या, म्हणजेच नोंदणीकृत कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या चक्क कमी कमी होत चालली आहे. एका बाजूला कारखान्यांची संख्या आणि एकूण लोकसंख्या वाढत असताना कामगारांची संख्या कमी कमी होत जाणे, ही बाब अत्यंत चिंतनीय आहे. त्याचा अर्थ काय होतो ?  त्याचे दोन अर्थ आहेत. एक  म्हणजे नोंदणीकृत कारखान्यातील कारखान्यातील कामगारांची संख्या लपविली जाते आहे.कामगारांना कोणत्याही नोंदणीशिवाय कंत्राटी किंवा तात्पुरते कामगार या नावाने कामावर ठेवले जाते आहे. त्यांना कोणतेही कामगारांचे हक्क किंवा सामाजिक सुरक्षा देण्याचे तर नावच सोडा. पण त्यांचे कारखान्यातील अस्तित्वच नाकारण्यात आलेले आहे. दुसरे म्हणजे, कारखान्यांमधील वाढ ही अत्यंत कमी रोजगार निर्माण करणरी आहे. या दोन्ही कारणांमुळे कामगारांची लढाशक्ती अत्यंत मर्यादित झालेली आहे.       हा तक्ता पहा.

तक्ता क्रमांक १

तपशील	१९९६	२००१	२००६
१० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या	२७,६६८	२८,३२४	३०,६८४
त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या	१२ लाख ७९ हजार	१२ लाख १ हजार	१२ लाख ८१ हजार

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २००७-०८

2.     घटता वाटा आणि वाढते शोषण- गेल्या काही वर्षांमध्ये असे दिसून येते आहे की, कारखान्यांमधील दर कामगारामागे होणारी मूल्यवृद्धी ( नवे उत्पादन) प्रचंड वेगाने वाढते आहे.कारखान्यांचे उत्पादन आणि त्यातील कामगारांची उत्पादकता अभूतपूर्व वेगाने वाढते आहे. तसेच दर कामगारामागे गुंतविले जाणारे भांडवलदेखील  अतिशय वेगाने वाढते आहे. परंतु कामगारांच्या वेतनामध्ये होणारी वाढ मात्र नगण्य आहे. आणि दरवर्षी होणाऱ्या किमान भाववाढीचा विचार केला तरीदेखील, कामगारांचे वेतन महाराष्ट्रामध्ये चक्क घटत चालले आहे.

तक्ता क्रमांक २

तपशील	२००३-०४	२००४-०५
कामगारांची उत्पादकता    ( प्रति रूपया वेतनामागे निव्वळ  मूल्यवृद्धी)	७.५४	८.३५
प्रति कामगार एकूण गुंतवणूक( रूपये लाखात)	२४.३९ लाख	३६.६४ लाख
प्रति कामगार एकूण उत्पादन( रूपये लाखात)	३०.७९ लाख	४४.०६ लाख
प्रति कामगार वार्षिक वेतन रूपये	७१,७७८ रूपये	७५,४०४ रूपये

महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २००७-०८

3.     कामगारांचे घटते लढे- कामगारांचे शोषण आणि कंत्राटीकरण ज्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. त्याच्या बरोब्बर उलट्या प्रमाणात कामगारांचे संप आणि लढे मात्र घटत चालले आहेत. कामगार संघटनांचा हस्तक्षेप आणि परिणामकारकता यांचे पंख देशातील सर्व न्याययंत्रणेने त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातील उद्योग आणि कामगार खात्याच्या यंत्रणेने सर्व प्रकारे कापले आहेत.त्यामुळे संप आणि लढा हा प्रकार जवळपास बंद झालेला आहे. मालकाने किंवा व्यवस्थापनाने सांगायचे आणि कामगारांनी आपली आहे ती रोजी रोटी तरी वाचवायची या न्यायाने ते मान्य करायचे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि तेच आजच्या सरकारचे धोरण आहे.

4.     वाढते कंत्राटी करण आणि असंघटितीकरण – कामगारांच्या रोजगाराचे वाढत्या प्रमाणात कंत्राटीकरण झाल्यामुळे दैनंदिन उत्पादनाचे काम करणाऱ्या कामगारांचे रूपांतर एखाद्या असंघटित समुदायामध्ये झालेले आहे. त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार कायद्याचे हक्क मिळत नाहीत. भारतातील सर्व  कामगार कायद्यांचा येथील सरकारने, कामगार खात्याने  आणि मालक-व्यवस्थापक वर्गाने पूर्ण पराभव केलेला आहे.  त्यामुळे कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी नवा सामाजिक सुरक्षा कायदा करण्याची मोठी गरज निर्माण झालेली आहे. किंबहूना त्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. देशातील आणि राज्यातील डाव्या कामगार संघटना याचाच आज प्राधान्याने विचार करत आहेत.