संयुक्त महाराष्ट्र  आणि कामगार चळवळ

अर्थात् जशी दुधामध्ये साखर !

-अजित अभ्यंकर, पुणे  

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ही कामगार-शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून झालेली आहे. किंबहुना कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्राची निर्मिती हे वेगळे करताच येणार नाहीत, इतके त्यांच्यामध्ये एकत्व आहे. १ मे हा कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. कामगार  चळवळीत काम करणारे अजित अभ्यंकर हे याविषयी या लेखातून अधिक तपशिलवार सांगत आहेत. 

महाराष्ट्र  राज्याच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. भारतीय स्वातंत्र्याची ५०वर्षे पूर्ण होणे आणि ती साजरी होणे हे समजण्यासारखे आहे. पण एखाद्या राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाला वाढदिवस या पलिकडे काय महत्त्व आहे ? असा प्रश्न कोणी विचारला तर तो गैर म्हणता येणार नाही. पण त्याचे खरे उत्तर असे आहे, की महाराष्ट्र राज्याची स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव हा एका तत्त्वनिष्ठ लोकशाही चळवळीचा गौरव आहे. ते राज्य मराठी आहे म्हणून नव्हे , तर हे राज्य ज्या वैचारिक-राजकीय प्रक्रियेतून निर्माण झाले, ती आजच्या समस्यांसाठी महत्वाची आहे म्हणूनच.    

१९५०  मध्ये प्रगतीशील लोकशाही  राज्याची प्रतिज्ञा या देशाने भारतीय घटनेच्या रूपाने घेतली. त्याच सूत्राला धरून, मराठी  भाषिकांचे राज्य स्थापन करण्याची मागणी घेऊन १९५० ते १९६० च्या दरम्यान् चळवळ झाली, तिचा आधार भाषिक विभाजनाचा नव्हता, तर लोकभाषेच्या आधारावर देशाचे  राजकीय व्यवस्थापन करण्याचा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्याचा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे नेतृत्व डाव्या कामगार –शेतकरी नेत्यांकडे होते. हा केवळ योगायोग नाही. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र हा सर्व जनतेचा ध्येयवाद होता.ती त्यांची स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेली आकांक्षा होती.

 ते राज्य निर्माण करण्यासाठी  भाषावार प्रांतरचना निर्माण  होणे आवश्यक होते. शिवाय  ते तत्त्व  फक्त महाराष्ट्रासाठी  नव्हते. गुजरात, आंध्र, तेलंगण, मद्रास-तामिळनाडू या साऱ्यांसाठी एकच सूत्र होते. मराठीपणाच्या नावाने दंगे पेटविणारा द्वेष त्या आंदोलनात नव्हता की विधानसभेत राडेबाजी आणि परीक्षा केंद्रांवर हल्ले करण्याची बौद्धिक दिवाळखोरी नव्हती. राजकारणामधील एखादी सुपारी नव्हती की स्पर्धात्मक बोली नव्हती. 

आणि म्हणूनच  या मराठी राज्याची लोकशाही  मागणी जेंव्हा प्रत्यक्षात  आणायची तो मूहूर्त जागतिक कामगार दिनाचा ठरविण्यात  आला.म्हणूनच १मे, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन हे एकाच दिवशी येतात. हा काहींना  केवळ एक योगायोग आहे, असे  वाटते. कारण त्या कोणालाच याची आठवण नाही की, मुंबईसह आजच्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी या राज्यातील कामगार-शेतकरी वर्गाने डावे पक्ष, डावे विचारवंत, साहित्यिक आणि नेते यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ केली होती. त्यासाठी लढा करताना १०५ कार्यकर्त्यांनी प्राणार्पण केले. त्यांचे नेतृत्व करणारे आचार्य अत्रे ,कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड मिरजकर, साथी एस्. एम्. जोशी, क्रांतिसिंह कॉम्रेड नाना पाटील, दादासाहेब गायकवाड या सारखे दिग्गज नेते हे कामगार-शेतकरीवर्गाची ध्वजा हातात घेतलेले नेते होते.

त्या  मराठी राज्याची द्वाही सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या डोंगरकपाऱ्यांमध्ये घुमवून महराष्ट्राच्या शरीरावर रोमांच उभे करणारे  लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख हे त्याच लाल राजकीय मातीचे पुत्र होते. कामगार चळवळ त्यांच्या रक्तामध्ये होती. तीच त्यांच्या जीभेवरून बोलत होती.मुंबईसह मराठी भाषिकांचे राज्य  आणि कामगार- शेतकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न हे या सर्वांच्या विचारामध्ये दुधामध्ये साखर मिसळावी त्या रीतीने त्यांच्या विचारामध्ये एकजीव झालेले होते.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ही कामगार-शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून झालेली आहे. किंबहुना कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्राची निर्मिती हे वेगळे करताच येणार नाहीत, इतके त्यांच्यामध्ये एकत्व आहे केवळ गतवैभवाच्या गोष्टी काढण्यासाठी नाही, तर त्यातून  वर्तमानातील काही राजकीय समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी निश्चित सूत्रे मिळू शकतात 

संयुक्त महाराष्ट्राचा  वर्गीय –आर्थिक पाया
मुळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी  लढा करावा लागला त्याचे कारण मुंबई. मुंबईचा  .महाराष्ट्रामध्ये समावेश करण्यावरून खरा संघर्ष निर्माण झाला. त्याचे कारण मुंबई ही राज्याचीच नव्हे, तर देशाची आर्थिक राजधानी होती. मालक वर्ग अमराठी होता, तर कामगार मात्र प्रामुख्याने मराठी भाषिक होते.

देशामध्ये भाषावर प्रांतरचना निर्माण  करण्याचा ठराव कॉंग्रेसने तसे म्हणले,तर 1920 सालीच केलेला होता.अगदी लोकमान्य टिळकांनीदेखील  1893 साली अशाच प्रकारची कल्पना,एकूण भारताच्या संदर्भात  मांडलेली होती.  संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापन 1946 मध्येच झाली होती. परंतु महाराष्ट्राचा प्रश्र्न हा अधिक जटील बनला होता, मुख्यतः मुंबई आणि विदर्भाच्या मुद्यावर. त्यातल्या त्यात मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याचा मुद्दा फारच ताणला जाणार होता. त्याचे कारण त्याच्या मुळाशी अगदी उघड असा आर्थिक मुद्दा होता. शिवाय वर्गसंघर्ष होता. 1952 मध्ये आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी प्रचंड चळवळ झाली. आमरण उपोषणामध्ये श्रीरामलू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्वतंत्र आंध्राच्या मागणीला  नेहरू यांना मान्यता द्यावी लागली.  त्याच धर्तीवर मराठी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी चळवळ जोर येणे अपरिहार्यच होते.

मुंबईच्या प्रश्नावर झालेल्या विराट  चळवळीचा पाया  केवळ भाषिक  नव्हता,तर वर्गीय होता. मुंबईतील बड्या भांडवलदार मंडळींना मराठी राज्यापेक्षा केंद्रशासित किंवा स्वतंत्रच राहणे  पसंत होते.त्यामध्ये पुरूषोत्तम ठाकूरदास यांच्या नेतृत्वाखालील बॉम्बे सिटीझन्स कमिटी होती. टाटांसारख्या बड्या भांडवलदारांनी गिरणीमालकांनी ,स.का. पाटील, मोरारजी देसाई  यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी नेत्यांनी,मुंबईमध्ये 43टक्के लोकसंख्या मराठी असूनदेखील, मुंबई ही महाराष्ट्राला जोडता कामा नये, असे अतिशय आग्रहाने मांडले होते.

पण त्याचे कारण भांडवलदार  अमराठी होते असे नाही. तर, जे मराठी होते,ते मुख्यतः  गिरणी कामगार,छोटे व्यापारी,  हमाल, आणि काही प्रमाणात  तृतीय श्रेणी कर्मचारी  किंवा शिक्षक मध्यमवर्गीय होते. शिवाय  यातील बहुसंख्य सर्व वर्ग मुंबईत मुळात कामगार किंवा श्रमिक म्हणून डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष कामगार संघटनांमध्ये होता.  मध्यमवर्गीय एकूण  मराठी वैचारिक विश्वातदेखील लोकशाही समाजवादी विचारांचाच अप्रत्यक्ष प्रभाव होता. या सर्वांची धास्ती या भांडवलदारांना होती.

 स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये 1920 पर्यंत टिळक, गोखलेयांच्यासारख्या  मराठी  नेत्यांचे , तर सामाजिक मुक्तीच्या  चळवळीत तर देशात  महात्मा  फुले आणि डॉ.बाबासाहेब  आंबेडकरांचेच निर्विवाद  नेतृत्व होते. 1922 नंतर महात्मा  गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढा जास्त व्यापक आणि सार्वत्रिक झालेला असला, तरी त्यामध्ये मराठी कामगार आणि शेतकऱ्यांचा जो उत्साह आणि सहभाग होता, त्याची तुलना फक्त बंगालशीच होऊ शकत होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही सर्व उर्जा संयुक्त महारष्ट्राच्या मागणीसाठी  पुन्हा रस्त्यावर आली होती.  
लढले ते कामगार आणि शेतकरी 
 भांडवलदारांच्या विचारामागील  प्रमुख कारण असे होते  की,  मराठी भाषिक राज्यातील  मुंबईमध्य़े सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा  कामगार-शेतकऱ्य़ांचा, समाजवादी  विचाराचाच जास्त प्रभाव  राहील, अशी त्यांची अटकळ  होती. कारण त्या लढ्याचे  नेते होते, कॉम्रेड डांगे,  एस्. एम्. जोशी आचार्य अत्रे, त्याचे कवी होते, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख.हे सर्व एक तर कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी. त्यांचे जनतेला आवाहन केवळ मराठी भाषिकांच्या राज्याचे नव्हते. नवा महाराष्ट्र समाजवादी असेल, असे ते काहीसे स्वप्र स्वरूपात मांडत होते. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा केला तो कामगारांनी, आणि भावनिकदृष्ट्या त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी.

संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश  त्याला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या हातातून  आणला गेला. संयुक्त महाराष्ट्राची  मागणी मान्य झाल्यानंतरच्या काळात, मुंबई वगळता काँग्रेसला त्यांचे स्थान पुन्हा प्राप्त झाले.कारण त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा फार वेगाने विकास होत गेला. त्यामधून साखर कारखान्यांची मोठ्याप्रमाणात निर्मिती झाली. काँग्रेसच्या राजकीय पाया मजबूत होत गेला.

मुंबईत  शिवसेनाचा वापर व अन्य राजकीय घटक 
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा डावा राजकीय प्रभाव मोठा होता. त्यात  समाजवादी आणि कम्युनिस्टांचेच  राजकीय नेतृत्व होते, त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या  निर्मितीनंतर  मुंबईत  त्यांना आवरणे  काँग्रेसला स्वतःच्या बळावर शक्य नव्हते. यशवंतरावांनंतर त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते वसंतराव नाईक. त्यातूनच शिवसेनेचा जन्म झाला. त्यामुळे शिवसेना ही जन्मापासूनच वसंतसेनाच आहे. काँग्रेस नेत्यांनी आणि मुंबईतील बड्या भांडवलदारांनी जाणीवपूर्वक,कामगार चळवळीत मुंबईत शिवसेनेला उघ़ड संरक्षण, उत्तेजन आणि आश्रय दिला.(आज याच प्रकारे शिवसेनेच्या विरोधात मनसेला हेच स्थान आहे ) मराठीपणाचा मुद्दा तर कायम राहिल,पण त्यातील समाजवादी प्रगतीशील आवाहन मात्र नष्ट होईल अशा प्रकारे बाळ ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला काँग्रेसनेच मोठे केले. .

या काळात, त्यामुळेच शिवसेनेकडून  कृष्णा देसाईंसारख्या परळ  भागातील कामगार कार्यकर्त्यांची  संघटित हत्या करण्यात आली. मराठी विरूद्ध लुंगीवाले, हिंदू विरुद्ध मुसलमान, राष्ट्रवादी विरूद्ध  लाल  माकडे या सारख्या बनावट, पण अत्यंत तीव्र भावनिक आवाहनावर आधारित अशी  राजकीय संस्कृती त्या काळात निर्माण शिवसेनेने  निर्माण केली.

याच काळात  कम्युनिस्ट चळवळीच्या चिरफळ्या झाल्या. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांच्यातील वैचारिक अंतर तीव्र कटुता आणि जाहीर  प्रत्यक्ष विरोधापर्यंत पोचले. कम्युनिस्टांबद्दलच्या  वैचारिक-भावनिक आकर्षणाला फार मोठी कसर लागली.चळवळीचे रूपांतर नोकरशाहीमध्ये होण्यास सुरूवात झाली.    
 त्याची  परिणती मुंबईमध्ये लाल  बावट्याच्या कामगार संघटनांमध्ये  फूट पाडण्यात झाली. त्यांचा  प्रभाव जवळपास संपवला  गेला.गिरणी कामगारांमधून  लाल बावटा हद्दपार झाला. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या समाजवादी पुढाऱ्यानी त्या काळात शिवसेनेशी काही प्रसंगी विरोध तर काही वेळा सरळ सरळ युती केली. त्यांचा  निवडणुकांत पाठिंबादेखील घेतला. त्यामुळे त्यांच्या टॅक्सी युनियन, बेस्ट, मुंबई महानगरपालिका या सारख्या संघटना टिकून राहिल्या.  

मुंबई औद्योगिक संबंध कायद्याचा वापर (BIR Act)

मुंबईमधील गिरणी कामगारांच्या संघटनांमध्ये, तसेच एकूण कापड, सूत, वाहतूक,साखर, नागरी बँका यासारख्या क्षेत्रात  काँग्रेसने मुंबई औद्योगिक संबंध कायद्याचा वापर (BIR Act) अतिशय हुषारीने करून घेतला.त्या कायद्याचे स्वरूप इतके नोकरशाही आणि केंद्रीकरणास उत्तेजन देणारे आहे की, जरी एखाद्या परिस्थितीमध्ये १००टक्के कामगार प्रस्थापित प्रातिनिधिक संघटनेच्या विरोधात गेले तरी प्रत्यक्षात कायद्याने दुसऱया युनियनला ती मान्यता मिळणे अतिशय जिकीरीचेच ठरते. त्याचा फायदा मुख्यतः इंटक या काँग्रेसच्या संघटनेने घेणे अपेक्षित होते. तो त्यांनी तसा घेतला. आणि कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील मुंबईतील गिरणी कामगार युनियनचे किंवा मिल मजदूर सभेचे स्थान राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने घेतले.

नव्या औद्योगिक केंद्रांची निर्मिती

मुंबई परिसरात घाटकोपर, विक्रोळी, अंधेरी,ठाणे,बेलापूर, कळवा, कल्याण  ही नवी औद्योगिक केंद्रे विकसित झाली. गिरणी कामगार, रेल्वे कामगार आणि गोदी कामगार म्हणजे  मुंबईच्या कामगार चळवळीचा पाया, ही परिस्थिती  बदलत गेली. मुंबईतील नव्या केंद्रांपर्यंत एखादा अपवाद वगळता आलेले नेतृत्व मुख्यतःदत्ता सामंत यांच्यासारख्या काहीशा अराजकी आणि भडक वळणाचे होते. कारण विचारसरणीशी बांधिलकी असणाऱ्या  संघटना या नव्या केंद्रांमध्ये  कधीच मूळ धरू शकल्या नाहीत.

 त्याचे कारण विचारसरणीने  प्रेरित संघटना उभ्या  करण्यासाठी पूर्वअट म्हणून  कामगारांव्यतिरिक्त, बाहेरून  आलेली लागणारी कार्यकर्त्यांची फळी आधीच उपस्थित असावी लागते. जुने कार्यकर्ते वगळता, अशी नवी  फळीच मुंबईतील केंद्रांमध्ये उपलब्ध नव्हती.कारण मुंबईत डाव्यांचा आणि समाजवाद्यांचा मध्यमवर्गावर असणारा वैचारिक भावनिक प्रभाव या काळात कमी झाल्यामुळे नव्या तरूण कार्यकर्त्यांची भरतीच होत नव्हती.  आणि नव्या केंद्रांच्या परिसरात, असे तयार कार्यकर्ते  उपलब्ध नव्हते. 

मुंबईच्या बाहेर, प्रथम पुणे १९८०नंतरच्या काळात औरंगाबाद, नाशिक, काही प्रमाणात कोल्हापूर, नागपूर येथे मोठे उद्योग उभारले गेले. मुंबईचे कापड उत्पादन भिवंडी येथे पॉवर लूम्सवर  गेले. तर मालेगाव, इचलकरंजी, माधवनंगर येथे नवी पॉवरलूम्स केंद्रे निर्माण झाली. महाराष्ट्रातील पॉवरलूम उद्योग हे खरे तर कापड गिरणी धंद्याचे अनौपचारिकीकरण किंवा बकालीकरण  आहे. त्यातून अतिशय कनिष्ठ दर्जाचा आणि कामगारांचे भयानक शोषण करणारा रोजगार निर्माण होतो. तेथे कामगार चळवळी झाल्या. लढे झाले. संघटना देखील झाल्या. पण तेथील रोजगाराची असहायता अशी आहे की, तेथे कोणतीही स्थायी टिकाऊ चळवळ संघटना निर्माण करणे अतिशय अवघड आहे. पण तरीही इचलकरंजी येथे डाव्या कामगार चंळवळीचे एक केंद्र उभे राहिले. १९७० ते २०००पर्यंत टिकलेदेखील. इतरत्र तसे घडू शकले नाही.  

स्वतंत्र  अंतर्गत कामगार संघटनांची निर्मिती
पुणे औद्योगिक परिसरामध्ये मुख्यतः प्रगत  असा महाकाय इंजिनिअरिंग  धंदा, वाहन उद्योग निर्माण  झाले.बजाज टेल्को सारखे कारखाने  आले. शिवाय  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची लक्षणीय उपस्थिती तेथे होती.  औद्योगिक विकासाच्या त्या टप्प्यावर, तेथे या मक्तेदार मोठ्या औद्योगिक संस्था,  त्यांच्या बाजारपेठीय स्थानामुळे किंमती वरच्या पातळीवर टिकवू शकत होत्या. त्यामुळे त्या विशिष्ट संस्थांमधील कारखान्यांमधील कामगारांचे वेतन किंवा सेवाशर्ती कामगारांना जास्त अनुकूल करणे भांडवलदारांना शक्य झाले होते.मात्र त्यासाठी त्यांना कामगार संघटना या बाहेरील वर्चस्वापासून मुक्त असाव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्याचा अंदाज आणि अनुभव तेथील कामगारांना सुरूवातीच्या काही वर्षांत म्हणजे १९८०पर्यंत आला.

 ही  वस्तुस्थिती लक्षात येताच, त्या कारखान्यांतील कागारांमध्ये एक नवी प्रक्रिया निर्माण झाली. व्यापक कामगारवर्गाच्या सार्वत्रिक मागण्यांसाठीच्या  लढ्यापेक्षा आपल्या संस्थेतील कामगारांना जो जास्त तात्कालिक वेतनवाढ मिळवून देईल तो आपला नेता आणि त्याचा झेंडा हाच आपला झेंडा ही पूर्णपणे अर्थवादी विचारसरणी केवळ पुण्यात, तसेच औरंगाबाद नाशिक येथे त्याचप्रमाणे मुंबईमधील कामगारांमध्येही रूजू लागली. अंतर्गत, स्वतंत्र संघटना असा एक नवा प्रकार निर्माण झाला. त्याचे मूर्तिमंत प्रतीक असणाऱया व स्वतंत्र म्हणविणाऱ्या गुलाब जोशी, आर्. जे. मेहता, करकेरा, यासारख्या धंदेवाईक पुढाऱ्यांचा उदय झाला. किंवा करण्यात आला.अर्थात तरीही या सर्व केंद्रात विचारसरणीशी बांधिलकी असणाऱ्या लाल  बावट्य़ांच्या संघटनांचा एक गट कायमच टिकून राहिला. नाशिकसारख्या ठिकाणी तर तोच तेथील चळवळीचा मुख्य प्रवाह म्हणावा असे आपले स्थान आजदेखील टिकवून आहे. 

 डॉ. दत्ता सामंत यांचा उदय १९७०च्या दशकातील.ते व्यवसायाने डॉक्टर आणि सामाजिक जाणीवेने प्रेरित होते.  "धंदेवाईक" पुढारी नव्हते. पण त्यांच्या नेतृत्वशैलीमुळे प्रथम मुंबईतील आणि नंतर महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीला जे साहसवादी-व्यक्तिवादी-अराजकी वळण लागले, त्यामुळे अंतिमतःकामगार चळवळीचा सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ, राजकीय चळवळ म्हणून लोप झाला.डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाला भांडवलदारवर्ग किती घाबरतो, या एका नकारात्मक मूल्यावर कामगारांमध्ये त्यांच्या संघटना मोठ्या झाल्या. ठराविक मोठ्या कारखान्यांमध्ये  किती वेतनवाढ, किती सवलती मिळविल्या,व्यवस्थापनावरचा कामगारांचा दबाव किती प्रमाणात वाढला, हीच कामगार चळवळीच्या यशाची एकमेव मानके आणि गमके ठरली. यांच्याच हिशेबात स्थानिक कामगार नेते विचार करण्यास शिकले.त्यालाच अर्थवाद असे म्हणले जाते. त्यातून स्थानिक पातळीवर किती दादागिरी निर्माण झाली, त्याचा विचार डॉक्टरांनी केला नाही.

गिरणी संपांची आणि  धद्याची शोकांतिका 

पण  असहाय कामगारांना दत्ता  सामंत यांचा आधार वाटत राहिला.लाखोंच्या संख्येने ते त्यांच्याकडे येत होते. यात शंका नाही. त्यातूनच  एक मोठी लाट १९७० ते १९८५ या १५  वर्षांत टिकून  होती.मुंबईत गिरण्यांचे नवीनीकरण करण्यापेक्षा त्या बंद करून  त्यांच्या जमिनी  विकण्याच्या मागे मालक लागले  होते. या सर्व परिस्थितीमुळे  मुंबईतील गिरणी कामगारांची लढाशक्ती मुद्दलातच क्षीण  झालेली होती, अशा परिस्थितीत कामगार त्यासाठी शेवटची आशा  म्हणून डॉ. दत्ता सामंत यांच्याकडे गेले. आणि त्या पर्वाची अखेर म्हणूनच की काय,  दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालचा  १९८१ सालचा गिरणी कामगारांचा संप सुरू झाला. तो चिघळला. फुटला. त्यातून कामगार संपला.पण संप मात्र संपला नाही..त्यातून कामगारांचे काय कल्याण झाले ते माहित नाही, पण  गिरणी धंद्यापेक्षा त्याखालची जमिन विकण्यामध्ये जास्त रस असणाऱ्या भांडवलदारांचे आणि जमिन माफिया नेते-कामगार पुढारी यांचे मात्र नशीब उघडले. मुंबईमध्ये गिरण्यांखालील जमिन कापडाच्या उत्पादनासाठी वापरण्यापेक्षा त्यावर घरे किंवा व्यापारी संकुले उभी केल्यास त्यातून अभूतपूर्व पैसा कमाविता येईल, अशी परिस्थिती मुंबईत १९७०नंतरच्या काळात उभी राहिली. परंतु त्यावेळी शहर विकासाचे जे नियम होते, त्यामध्येत शक्य नव्हते. दुसऱ्या बाजूस भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी यासारख्या ठिकाणी यंत्रमागांवर कापडाचे उत्पादन करून ते आपल्या मिलच्या नावावर विकल्यास मुंबईपेक्षा निम्म्यापेक्षा कमी मजूरीत मजूर मिळतील,तेदेखील असंघटित, सुताचा पुरवठा त्या त्या ठिकाणी उभ्या राहणाऱ्या सूत गिरण्यांमधून होऊ शकेल, असेदेखील या मालकांच्या लक्षात आले, त्यामधून मुंबईमधील गिरणी धंदा हा महाराष्ट्रातील यंत्रमागांवर  हस्तांतरित झाला.

वरील घटकांच्या  पार्श्वभूमिवर संपाचा उपयोग  गिरणी मालाकांनी त्यांच्याच स्वार्थासाठी करून घेतला.  गिरणगावातील गिरण्या कोणत्याही  पर्यायाशिवाय बंद पाडल्या.त्याखालच्या  जमिनी विकून त्यातून  शहराचा विकास करण्यावर असणारे शहरविकासाचे निर्वंध उठविण्यासाठी भांडवलदारांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. त्यावेळी मुंबईचे महापौर शिवसेनेचे  छगन भुजबळ होते.  मुख्यमंत्री शरद पवार होते. पण या जमिनींवरची बंधने आणि कामगार यांना एकाच वेळी आयुष्यातून  उठविण्याच्या आड कोणतेही (तथाकथित) राजकीय मतभेद आले नाहीत.जमिन मोकळी झाली. डॉ.दत्ता सामंत यांनी जोरदार विरोध केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यांचा काटा काढण्यासाठी अखेर त्यांचा खून झाला.इतकेच काय पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील गिरणी धंद्यामधील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना म्हणजे मिल मजदूर संघ वसंतराव होशिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या संघटनेच्या अंतर्गत अचानक शरद पवार यांना मानणाऱ्या  सचिन अहिर यांचे नेतृत्व आले.जमिनी विकल्या, त्याचे कोट्यावधी रूपये आले, तरी, आजपर्यंत हजारो कामगारांच्या थकबाक्या दिलेल्या नाहीत. त्यांचे  संसार मार्गावर आलेले नाहीत. आपली घरे दारे सोडून ते टाचा घासत कोकणात किंवा सातारा कराड या त्यांच्या गावाकडे गेले.  मात्र याच गिरण्यांच्या जागी, त्या जमिनी विकून, बकाल वस्त्यांच्या मधोमध चकाचक टोलेजंग व्यापारी संकुले तयार झाली. त्यात या कामगारांना ना रोजगार मिळाले ना घरे मिळाली की म्हातारपणासाठी आधार म्हणून काही नुकसानभरपाई मिळाली.मात्र जमिन विकण्याचे फायदे जमिनमालकांसहित मंत्रालयापासून स्थानिक कामगार  नेत्यांपर्यंत सर्वजण आजदेखील मिळवत आहेत.

धदेवाईक पुढाऱ्यांचे  वर्चस्व 
या लढ्याचा  महाराष्ट्रातील कामगार  चळवळीला फार मोठा विपरित  धक्का बसला. तो अजूनदेखील  टिकून आहे.कामगार चळवळीचा सामाजिक-नैतिक दबाव अतिशय कमकुवत झाला.
त्यापूर्वीच्या  गिरणी कामगारांच्या संपामुळे कामगार चळवळ बळकट होत असे. त्यातून त्यांची राजकीय जाणीव वाढत असे. कामगार संघटना ही एक समाजातील शोषितांची  चळवळ आहे.अर्थातच समाजातील  शोषणाचा अंत करण्याचे ध्येय, ही तिची जन्मखूण आहे. त्यामुळे कामगार संघटना या एका सामाजिक-राजकीय विचारांशी जोडून ,त्या निष्ठावान् त्यागी ध्येयवादी कार्यकर्त्यांकडून चालविल्या जाणे, हा नियम होता.पण या गिरणी कामगारांच्या संपामुळे संपलढ्याची दहशत, मालकांच्या ऐवेजी कामगारांवरच निर्माण झाली.. १९८० नंतर तो अपवाद बनला.

 कामगार  संघटना म्हणजे एखाद्या कंपनीतील कामगारांनी त्या त्या व्यवस्थापनासमवेत स्थानिक पातळीवर  सामूहिक  सौदा करण्याचे माध्यम असते. समाजव्यवस्था, शोषण सामाजिक  परिवर्तन,या बाबींचा कामगार संघटनांशी काहीही संबंध  नाही, अशी व्यावहारिक विचारसरणी दृढ केली गेली. कामगार संघटनांचे नेतृत्व करण्यासाठी पूर्णतः धंदेवाईक पुढाऱ्यांची प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये फौजच तयार झाली.

कामगार संघटना कशा आणि कोण चालवितात  हा केवळ कामगार संघटनांचा  अंतर्गत प्रश्न नाही.त्याचे परिणाम कामगार मालक संबंध  आणि मालक- व्यवस्थापनाची धोरणे यांच्यावर होत. असतात. महाराष्ट्रात गेल्या ५० वर्षांत उद्योगांत गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या उद्योग आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये खालील प्रक्रिया घडत आहेत.

रोजागाराचे  अनौपचारिकीकरण  व कामगरांमधील  दरी

महाराष्ट्रातील  औद्योगिक केंद्रांमध्ये १९८०नंतरच्या काळात नाशिक, औरंगाबाद, पुणे या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या केंद्रांची भर पडली. त्याशिवाय जालना,सातारा,कोल्हापूर, नागपूर, अशा काही जिल्ह्यांच्या ठिकाणीदेखील काही  या ठिकाणीदेखील काही औद्योगिक केंद्रे निर्माण झाली. या ठिकाणी कामगारांची चळवळही निर्माण झाली. पण त्याचे स्वरूप खूपच मोठ्या प्रमाणात बदलत गेले आहे.
त्याचे मुख्य  कारण म्हणजे रोजगाराचे होत  असणारे कंत्राटीकरण आणि  अनौपचारिकीकरण. त्याचा अर्थ कोणत्याही कारखान्यामध्ये कायम कामगार संख्येने कमी  ठेवायचे आणि त्यापेक्षा कितीतरी पटीने कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करायची, अशी सर्रास पद्धती रूढ झालेली आहे. त्या कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांचेच उत्पादनाचे नियमित काम दिले जाते. पण त्यांना मिळणारे वेतन मात्र कायम कामगारांच्या निम्यानेदेखील नसते. कारण कायम कामगार संघटित असतात. त्यांना कामावरून कमी करणे सोपे नसते. पण कंत्राटी कामगारांना मात्र संघटना केली की, लगेचच कामावरून हाकलले जाते. त्यांचा आणि मालकाचा प्रत्यक्ष कामगार-मालक संबंध नाही, असे कागदोपत्री चित्र निर्माण केल्याने कंत्राटी कामगार असहाय असतात. त्यांचे भीषण शोषण होते. संघटित कायम कामगारांच्या संघटना त्याबाबत हताश असतात. काही ठिकाणी या प्रकाराला काही प्रमाणात रोखण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्याला यश येत नाही. सरकार मालक यांची कंत्राटी कामगारांच्या या प्रथेबाबत पूर्ण युती असून त्याबाबत असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही, असा अलिखित नियम त्यांनी अंमलात आणलेला आहे.  

सरकारी  क्षेत्रातील  कर्मचाऱ्यांची  चळवळ

१९८० नंतरच्या काळात प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी यांच्या  मोठ्या प्रमाणात चळवळी निर्माण  झालेल्या दिसतात.आणि त्याला खूप प्रमाणात यश मिळालेले आपल्याला ४थ्यापासून ते ६व्या  वेतन आयोगापर्यंत दिसून आलेले आहे. पण या चळवळींचा मुख्य रोख फक्त वेतने आणि (अति)सुरक्षितता एवढाच असल्याने सरकारी सेवांचा दर्जा सुधारणे किंवा खाजगीकरणाच्या  सरकारी धोरणाला तीव्र विरोध त्या चळवळी काहीही करत नाहीत. किंबहुना शिक्षक-प्राध्यापकातील व सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार , खोटेपणा, कामचुकारपणा याबाबत त्यांनी काहीही करायचेच नाही, अशी भूमिका घेतल्याने त्यांचा समाजापासून असणारा संबंध पूर्णपणे तुटलेला आहे. सरकारमधील नेते मंत्री इत्यादीं सरकारी सेवांमधून भरपूर भ्रष्टाचाराच्या संधी मिळविणे किंवा त्यांचे  लवकरात लवकर खाजगीकरण करणे  एवढ्या मर्यादित उद्दिष्टांसाठी काम करत असल्याने त्यांचे आणि या संघटनांमध्ये फारसा विरोध निर्माण होतच नाही. त्यामुळे एका  बाजूला चळवळी असतात आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी सेवांचे जनविघातक असे खाजगीकरण किंवा कंत्राटीकरण पूर्ण गतीने सुरूच असते. अशी ही परिस्थिती आहे.

१९९१  नंतरच्या काळातील  धोरणांचा परिणाम 

उदारीकरण  जागितिकीकरण आणि खाजगीकरण  धोरणत्रयीमुळे कायम कामगार  ही संज्ञा कमी कमी होत  जात असून कंत्राटी कामगार  हाच रोजगाराचा स्थायी  भाव बनला आहे. त्यामुळे  कामगार चळवळीसमोर फार  मोठे आव्हान उभे आहे.  जोपर्यंत मूठभर कायम कामगारांना खूष करून पसाभर कंत्राटी कामगारांचे शोषण करण्याच्या पद्धतीविरोधात कायदा केला जात नाही. आणि त्या कायद्यासाठी सर्व कायम कामगार आणि कंत्राटी कामगार, हंगामी तात्पुरते कामगार एकत्र येवून संघर्ष करत नाहीत. तोपर्यंत कामगार चळवळीला तिचे स्थान निर्माण होणे शक्य नाही.

असंघटितांच्या नव्या चळवळी 

गेल्या  दहा वर्षांच्या काळात  मोलकरणी, फेरीवाले, रिक्षावाले, कचरा वेचणारे, कंत्राटी  कामगार, यांच्या नव्या  काही संघटना आणि चळवळी  निर्माण होताना दिसतात. त्यांची संख्या  एकूण  कामगारांमध्ये ९० टक्क्यांच्या  पुढे आहे. त्यांच्यासाठी कामगार कायदे लागू करावेत, किंवा जेथे ते आहेत, तेथे ते अंमलात यावेत , त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी काही नवे कायदे व्हावेत या साठी काही संघटना झटत आहेत. परंतु त्याला समाजातील मध्यमवर्गाचा तसेच एकूण कायम कामगारांच्या चळवळीच्या प्रवाहाचा वैचारिक भावनिक नैतिक पाठिंबा मिळविल्याशिवाय भवितव्य नाही. हे निश्चित.

- अजित  अभ्यंकर  ,पुणे
abhyankar2004@gmail.com