आत्मभान हरविलेला महाराष्ट्र –(चिंतनिका -2)

     

भारतीयप्रजासत्ताक हे एक संघराज्य (Federation )आहे.

एकस्तंभी एकतंत्री सत्ता नाही.

-अजित अभ्यंकर

काल आपण पाहिले की संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ही काही निश्चित अशा राजकीय वैचारिक मुद्द्यांवर उभी होती. केवळ जमावाची भावनिक मानसिकता आणि झुंडशाही नव्हती. लोकशाहीची जबाबदार जाणीव तिच्यामध्ये ओतप्रत भरलेली होती. म्हणूनच 2 महिन्यात 105 सामान्य माणसे संपूर्ण अहिंसक मोर्चातून पोलिसांच्या गोळ्यांनी टिपली.तरीही एकाही नेत्याने कधीही हिंसक प्रतिकाराचा शब्ददेखील काढला नाही.

 कारण काही मूलभूत राजकीय वैचारिक मुद्द्यांवर आणि निष्ठांवर ही चळवळ उभी होती. मराठी राज्याच्या या चऴवळीने नेमके कोणते वैचारिक राजकीय मापदंड स्थापित केले हे आपण येत्या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.त्यापैकी पहिला आहे, भारतीय प्रजासत्ताक हे संघराज्य आहे, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना करून देणे. आज 2020 च्या परिस्थितीत तर त्याची फारच मोठी गरज असल्याने त्या मुद्याची उजळणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

संघराज्य याचा अर्थ काय?

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा एक महत्त्वाचा आधार होता की भारत हे संघराज्य आहे.पण म्हणजे नेमके काय ? आणि ते खरे कशावरून ? याचा विचार आज करू. 

अनेक राज्यांचे मिऴून जे प्रजासत्ताक बनते,त्याला संघराज्य असे म्हणतात. हा झाला शब्दशः अर्थ. त्याचा खरा अर्थ राज्य आणि केंद्र यामध्ये प्राथमिक कोण ? आणि त्यांच्यात अधिकाराचे वाटप कसे होते ?  यामध्ये दडलेला आहे.  केंद्राचे आणि घटकराज्यांचे अधिकार एका निश्चित योजनेनुसार दोघांनाही बंधनकारक असलेल्या घटनेनुसार प्रथम ठरवलेले असतात ते संघराज्य असते. म्हणजे त्याचा अर्थ असा की, केंद्र हे प्रमुख असून त्यांनी काही अधिकार दिले तर आणि तेवढेच राज्यांना असतील, अशी परिस्थिती संघराज्यात असू शकत नाही. कारण उभयतांना बंधनकारक असणाऱ्या आणि त्यांच्यात अधिकारांचे वाटप करणाऱ्या घटनेमधूनच संघराज्य व्यवस्था निर्माण होते.म्हणजेच याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकार मनमानी पद्धतीने राज्यांना दुय्यम लेखून त्यांचेवर आपल्या अधिकाराचा वरवंटा चालू शकत नाही.

भारतीय राज्यघटनेचे पहिले कलमच असे सांगते की, इंडिया, म्हणजे भारत हा राज्यांचा संघ आहे. Indiathatis Bharat, is a Union of States. यातून असे दिसते की राज्ये ही भारतीय प्रजासत्ताकाचा पाया आहे. राज्ये प्राथमिक आहेत. त्यांचा संघ बनल्याने भारतीय प्रजासत्ताक बनते.

पण तरीही येथे वापरलेला शब्द Union असा आहे, Federation असा नाही. त्यामुळे भारतामध्ये राज्ये एकत्र आल्याने जरी ते बनलेले असले, राज्ये ही स्वतंत्र सौर्वभौम नाहीत. असणार नाहीत. हे स्पष्ट केलेले आहे आणि ते योग्यच आहे.

भारत आणि यूएसए मधील फरक

भारताप्रमाणेच युएसए म्हणजे ज्याला आपण अमेरिका अशा नावाने ओळखतो, ते देखील एक संघराज्यच आहे. पण भारत आणि युएसए मध्ये त्याबाबत मूलभूत फरक आहे. अमेरिका(युएसए) मध्ये केंद्राचे अधिकार मर्यादित आहेत. आणि ते घटनेत ठरवून सीमित केलेले आहेत. परराष्ट्र धोरण, परराष्ट्र संबंध,सीमा,संरक्षण, चलनव्यवस्था, नागरिकत्व याबाबत सर्व अधिकार केंद्रीय सरकारला आहेत. मात्र ते अधिकार वगळता उर्वरित सर्व अधिकार हे राज्यांचे असतात. अमेरिकन राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्वांना बाधा पोचणार नाही, अशा पद्धतीने बनविलेली स्वतःची स्वतंत्र घटना राज्यांना असते. त्यांचे निवडणुकीचे,व्यवसायाचे,फौजदारी कायद्याचे, करांचे नियम सर्व काही राज्यानुसार भिन्न असतात.

कारण युएसए संघराज्य बनण्यापूर्वी तेथे 14  राज्ये(वसाहती)आधी स्वतंत्रपणे अस्तित्वात होत्या. त्यांनी इंग्लडच्या राजाविरोधात एकत्र येऊन बंड करून संघराज्य बनविले. (आज युएसएमधील राज्यांची संख्या 50आहे.)त्यानंतर त्यांच्या एकत्र येण्याचा दस्तऐवज म्हणून 15 वर्षांनी घटना बनविली.त्यामुळे तेथे घटना दुरूस्ती करण्याची त्याच प्रमाणे राज्यांची पुनर्ररचना करण्याची शक्यता आणि प्रक्रिया फारच अवघड आहे.

भारताचे एकत्रीकरण आणि राज्ये

भारतात मात्र तसे नाही. राज्ये प्रथम अस्तित्वात येऊन त्यांनी एक करार केला आणि त्यातून भारतीय संघराज्य बनले, असे झालेले नाही.ब्रिटीशांनी भारतात सत्ता विविध संस्थाने, राजे यांच्याशी करार करून किंवा लढाया करून जबरदस्तीने हस्तगत केली. 1947 मध्ये ब्रिटीश गेले तेंव्हा, भारतीयांकडे ही सत्ता ब्रिटीश संसदेचा कायदा करून हस्तांतरित केली गेली. त्यानुसार ब्रिटीशांचे राज्य संपुष्टात आले. फाळणीची जखम घेऊऩ भारत स्वतंत्र झाला.

अर्थात् जाताना ब्रिटीशांनी देशात जी संस्थाने होती, त्यांना तुम्ही आता स्वतंत्र राहण्यास किंवा भारतात सामील होण्यास किंवा पाकिस्तानमध्ये जाण्यास स्वतंत्र आहात, असे सांगून एकसंध भारताला 562 छिद्रे पाडण्याची तयारी करून ठेवली. पण भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या व जनतेच्या दबावाखाली या संस्थानिकांनी निमूटपणे भारतात सामील होण्याचा कौल दिला. ज्या जुनागढ आणि निजामासारख्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या इच्छेविरोधात राजेपणा दाखविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना वठणीवर आणण्यात आले.

त्यामुळे भारतात हा संस्थानांचा अपवाद वगळता, ब्रिटीशांच्या केंद्रीय सत्तेकडे जसे होते तसे भारताचे राज्य स्वतंत्र भारताच्या केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित झाले. त्या त्या प्रांतांकडे नाही.

भारतीय घटनेची निर्मिती

भारतीय संघराज्य ही भारतीय घटनेने केलेली निर्मिती आहे. 1946 निवडण्यात आलेल्या घटना समितीने जनतेच्या वतीने भारताची घटना तयार करून ती भारतीय जनतेस दिली.

भारतीय घटनेच्या कलम एक नुसार भारत हे संघराज्य असल्याचे जाहीर करून येथील प्रजासत्ताकाची आणि राजकारभाराची दिशा दाखविली आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकाराचे घटनानिर्णित विभाजन केलेले आहे.

 पण तरीही एखाद्या राज्याचे विभाजन किंवा दोन वा अधिक राज्यांचे एकत्रीकरण भारतीय परिस्थितीत करणे फार अवघड नाही. कारण राज्ये कशाच्या आधारावर बनवावी व  त्याचे निकष काय याबाबत कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. घटनेत केंद्र आणि राज्य यांचे स्वतंत्र अधिकार कोणत्या विषयांबाबत कायदे करण्याचे आहेत, ते स्पष्टपणाने मांडलेले आहे. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंच्याही अखत्यारीत काही विषय ठेवण्यात आलेले आहेत. ज्या विषयांचा अथवा अधिकारांचा समावेश कोणत्याच यादीमध्ये नाही, ते सर्व उर्वरित अधिकार हे केंद्राचे आहेत. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या पाहिले तर भारतात केंद्रीय सत्ता ही प्राथमिक ठरते. राज्ये ही प्रजासत्ताकाचा फक्त भाग बनतात.

भारतीय लोकशाहीत राज्यांचे स्थान

परंतु हा झाला कायदेशीर घटनात्मक भाग. याचा अर्थ असा नाही की भारतात राज्यांचे महत्त्व कस्पटासमान किंवा केवळ प्रशासकीय विभाजन याच स्वरूपाचे आहे.  जर तसे असते तर, भारतीय घटनेत भारतीय प्रजासत्ताकाला भारतीय संघराज्य असे म्हणले नसते. ही गोष्ट सत्य आहे की, गेली 30 वर्षे भारतात राज्यांचे अधिकार कममुवत करून केंद्राकडे अमर्याद अधिकाराचे केंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.त्यामुळे भारत हे संघराज्य नसून केंद्रीय एकवट सत्तेचे प्रजासत्ताक आहे, असा समज होऊ शकतो. परंतु त्यातून जनतेचे तसेच विकासाच्या प्रक्रियेचे अतोनात नुकसान झालेले आहे.ही परिस्थिती बदलण्यासाठी संघर्ष करावाच लागणार आहे. त्याचा विचार आपण नंतर करणारच आहोत. 

ब्रिटीशांनी भारताचे प्रांत एक दिवसात बनविले नाहीत.जसे प्रदेश त्यांच्या ताब्यात येत गेले तसे ते बनत गेले. ते बनविताना वसाहतिक सत्तेच्या राजकीय सोयीपलिकडे कसलाही विचार केला नाही. त्यामुळे बहुतेक राज्यांत भाषेनुसार 3-4 प्रमुख गट असत.जसे मुंबई प्रांतात मराठी, कानडी, गुजराथी आणि सिंधी हे प्रमुख भाषिक गट होते. मद्रास प्रांतात तामिळ, मल्याळम्, तेलुगु, कन्नड अशा भाषांचे प्रदेश होते.अर्थात् राज्यकारभाराची भाषा त्या सर्वांपेक्षा वेगळी म्हणजे इंग्रजी हीच असे. लोकांना न कळणारी भाषा राज्य-न्याय कारभारात असणे ही तर ब्रिटीशांना हवी असणारीच बाब होती.

भाषावार राज्य हाच लोकशाहीचा मूलभूत घटक

पण स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये नेत्यांना हे उमगले होते की,वसाहतिक सत्तेसाठी हे ठीक असेल.कारण त्यांचा उद्देशच मुळी जनतेची लूट करणे हा होता. पण जर स्वातंत्र्य मिळविणे म्हणजे लोकांचे राज्य निर्माण करणे असेल, तर राज्यांची रचना भाषावार असली पाहिजे. भाषा हाच जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक जीवनाचा पोत असतो. भाषा ही केवळ माध्यम किंवा साधन नाही.तर सांस्कृतिक अभिव्यक्ती आहे.म्हणून प्रजासत्ताकाची राज्यव्यवस्था ही भाषेला समांतरच झाली पाहिजे.कारण जनता हीच जर प्रजासत्ताकाचा पाया असेल, त्यांचे भाषावार विभाग हेच प्रजासत्ताकाचे मूलभूत घटक, भारताचे मूलभूत राजकीय एकक बनतात.याचाच अर्थ स्वातंत्र्यानंतर निर्माण होणारे भारतीय प्रजासत्ताक हे अपरिहार्यपणे संघराज्यच असले पाहिजे, हे निश्चित होते. 

हे वास्तव आणि भवितव्य लक्षात घेऊन स्वाभाविकपणे लोकांसाठी सुरू असणारे स्वातंत्र्याचे राजकारण हे देखील लोकांच्या भाषेतूनच चालले पाहिजे, हा विचार काँग्रेसमध्ये आला. म्हणूनच 1922 पासून काँग्रेसची संघटना भाषावार विभागानुसारच करायचे ठरविण्यात आले व ती तशी करण्यात आली. 1928 मध्ये सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकून जी भारताच्या भविष्यातील घटनेचे प्रारूप मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने केले, तिनेदेखील भाषावार प्रांतरचना हाचा पाया असल्याचे स्पष्ट केले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात बदलली भूमिका

मात्र स्वातंत्र्यानंतर राज्यांची रचना करण्याचा मुद्दा आला, तेंव्हा मात्र काँग्रेसने आपली स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिका बदलण्यास सुरूवात केली. भारतीय घटना लिहली जात असतानाच(1946 ते 1949 ) हा प्रांतरचनेचा प्रश्न राजकीय ऐरणीवर येत होता.पण त्याच वेळी देशासमोर भारत-पाकिस्तान फाळणीचे भयंकर संकट आले.ती फाळणी धार्मिक पायावर झालेली असली, तरी हा फुटीरतेचा वणवा कदाचित भाषिक पायावर अन्यत्र पसरला, तर देशावर आणखी एखाद्या विभाजनाची वेळ येऊ नये, असा विचार नेहरू, पटेल यांच्यासारख्या नेत्यांच्या मनात आला. तो योग्य असला तरी, त्यांनी काढलेले उत्तर योग्य नव्हते. लोकशाहीच्या मूलभूत मुद्यालाच फाटा देणारे होते.

 कोणत्याही कारणाने असेना, 1947 ते 1950 या काळात  भाषावर प्रांतरचना करण्याचा मुद्दा सरकारने प्रथम न्यायमूर्ती दार आयोग नेमून टाळला. नंतर स्वतः नेहरू, पट्टाभि सीतारामय्या, आणि वल्लभभाई पटेल हे सदस्य असणाऱ्या एका समितिच्या शिफारसींच्या माध्यमातून पुढे ढकलण्यात आला. 26 जानेवारी रोजी घटना अस्तित्वात आली तेंव्हा, विवाद टाळण्यासाठी बहुधा, पूर्वीप्रमाणे प्रांतरचना ठेवून त्यात समाविष्ट संस्थानांची सोय करण्यासाठी राज्यांचे अ,ब,क असे गट करण्यात आले.

ही घटना एकमताने स्वीकारून स्वतंत्र भारताने धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय इत्यादी मूलभूत मुद्यांवरील आपली निष्ठा व्यक्त केली. कितीही धर्मांध विचाराने आणि ब्रिटीशांच्या उत्तेजनाने पाकिस्तानची निर्मिती झालेली असली, तरी उर्वरित भारतीय राष्ट्र हे धर्मनिरपेक्षच राहील याची ग्वाही भारताने दिली.भारतात कधीही कोणत्याही धर्माला प्राथमिकत्व देणारे राष्ट्र येणार नाही, याचा स्पष्ट निवाडाच दिला. जगात एक नवे अभिमानास्पद असे पर्व सुरू झाले.

भाषावार प्रांतरचनेसाठी आंदोलने

परंतु नंतर दोन वर्षांत भाषावार प्रांतरचनेच्या मुद्याने प्रखर राजकीय स्वरूप धारण केले. मद्रास प्रांतातून तेलुगु भाषिक प्रदेश वेगळा काढून आंध्र प्रदेश राज्य बनविण्यासाठी  1952 मध्ये आंदोलन सुरू झाले. पोट्टी श्रीरामलू या नेत्याने आमरण उपोषण करून 58व्या दिवशी प्राण सोडले. या घटनेमुळे तर राजकीय भूकंपच निर्माण झाला. आंध्र प्रदेशची मागणी तात्काळ मंजूर करण्यात आली.आणि 1953 मध्ये न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नावर अभ्यास करून सरकारला शिफारसी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला. कारण 1940 पासूनच महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात भाषिक प्रांतांसाठीच्या मागण्या सुरू झालेल्या होत्या. युद्धामुळे तसेच, हे आंदोलनकर्तेदेखील स्वातंत्र्य आंदोलनाचा हिस्सा असल्याने त्याला राजकीय स्वरूप नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर ते स्वरूप तीव्रतेने आले. त्याचा विचार पुढील विभागांमध्ये करू.

-अजित अभ्यंकर