आत्मभान हरविलेला महाराष्ट्र - चिन्तनिका 6

राज्यांचे दुर्बलीकरण कशामुळे ? 

-      अजित अभ्यंकर

भारतात केंद्र सरकारकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण कसे होते आहे, याचे काही मुद्दे आपण मागील  लेखात पाहिले. आता आपल्याला येत्या 2 लेखात त्याची कारण तपासून पहायची आहेत. आज त्यातील फक्त एका कारणाची चर्चा करणार आहोत. इतर कारणांची चर्चा पुढील चिन्तनिकेत करू.

 राज्यांच्या दुर्बलीकरणाचे दुष्टचक्र

केंद्र सरकारकडे अधिकाराचे केंद्रीकरण होणे ही आपल्या दृष्टीने केवळ तांत्रिक किंवा कायदेविषयक समस्या नाही.तो एका परिस्थितीचा आणि व्यवस्थेचा परिपाक आहे. म्हणजेच ती एक राजकीय समस्या आहे. केंद्राकडे अधिकाधिक अधिकारांचे केंद्रीकरण होते, म्हणजेच राज्ये दुर्बल होतात.पण ही एक दुहेरी प्रक्रिया आहे. दुहेरी याचा अर्थ असा की, राज्यांचे दुर्बल असणे, हे केंद्राकडे अधिकाराचे केंद्रीकरण होण्याचा परिणाम तर आहेच, पण त्याच वेळी त्याचे एक कारणदेखील आहे. राज्ये दुर्बल असतात म्हणूनच केंद्र अधिकारांचे केंद्रीकरण करू शकते. म्हणजे कारण  हेच परिणामदेखील आणि परिणाम हा कारणदेखील आहे.पण ती गोल गोल फिरणारी नसून  खोल खोल जाणारी आणि चक्राकार प्रक्रिया आहे. यालाच दुर्बलतेचे दुष्टचक्र असे म्हणतात. 

प्रादेशिक भाषिक संस्कृतीचा विकास आणि लोकशाही

राज्यांच्या या दुर्बलतेच्या दुष्टचक्राचे  मूळ त्या त्या राज्यातील जनतेच्या मूळ राजकीय दुर्बलतेशी आहे. राज्यातील जनतेची ही दुर्बलता त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक-भाषिक अस्मितेशी किंवा उप-राष्ट्रवादाच्या ( Regional Linguistic Sub-Nationalism )विकासाशी जोडलेली आहे.ज्या राज्यांतील जनतेमध्ये भारतीयत्वाच्या अंतर्गत विशिष्ट अशी प्रादेशिक-भाषिक उपराष्ट्रवाद  भक्कम आहे, ती राज्ये अधिक विकसनशील आणि अधिक प्रगतीशील असल्याचे दिसून येते. उदारहरणार्थ केरळ, तामिळनाडू  या सारख्या काही राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तुलनेने फार जास्त  नसले तरीदेखील त्यांचा मानवविकास निर्देशांक आणि जीवनाची गुणवत्ता ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील दखल घ्यावी इतकी जास्त दिसते.  

त्या खालोखाल महाराष्ट्र,पंजाब, गोवा, जम्मू आणि काश्मीर येथील निर्देशांकदेखील उल्लेखनीय आहेत.  तिथे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकास या प्रत्येक बाबतीत (कमी जास्त प्रमाणात असली तरी )तुलनात्मक दृष्ट्या प्रगती झालेली दिसते. पण त्याचा संबंध केवळ दरडोई उत्पन्नाशी नाही. वरील सर्व राज्यांत जनतेमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था, विकासासाठीची प्रेरणा सामाजिक परस्पर विश्वास हे घटक उत्तरेतील हिन्दी भाषिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यांच्या पेक्षा गुणात्मक दृष्ट्या चांगले दिसतात. सरंजामशाहीचा, जमीनदारशाहीचा, जातिसत्तेचा, गुन्हेगारी राजकारणाचा प्रभाव तुलनेने खूप कमी दिसतो. त्याचे कारण आहे, तेथे सकारात्मक अशा प्रादेशिक भाषिक सांस्कृतिक अस्मितेच्या आधारावर झालेली सामाजिक एकजूट. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषिक राज्यांवरील लेखनात जे सांगितले ते देखील नेमके हेच होते. लोकशाहीसाठी सामाजिक एकसंघता, सामाजिक एकत्वाची भावना  ही पूर्व अट आहे. ती त्या राज्यांत अधिक असल्याने तेथे मानवी विकास तसेच एकूण लोकशाही प्रक्रिया हिंदी भाषिक राज्यांपेक्षा तुलनेने सक्षम आहे.

महाराष्ट्र –केरळ- तामिळनाडू राज्यांचे वैशिष्ट्य   

हे मुख्यतः महाराष्ट्राचा काही भाग, तसेच दक्षिणेकडे आणि  जम्मू काश्मीर, पंजाब मध्ये कसे घडले हे समजणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर,  ब्रिटीश येण्यापूर्वी ह्या प्रदेशात संत परंपरा, छत्रपती शिवाजी महाराज,शीख संप्रदाय,गुरू गोविंदसिंग,केरळमधील श्री नारायण गुरू इत्यादी अनेक धुरीणांकडून परंपरागत पौराणिक- रूढीवादी धर्मपरंपरेला आणि सत्तेला पर्याय  निर्माण होत होता. ब्रिटीश आल्यापासून 20 शतकाच्या मध्यापर्यंत या प्रदेशात शूद्रातिशूद्रांच्या  शिक्षणासाठी, आत्मसन्मानासाठी  तसेच उघडपणाने ब्राह्मणवर्चस्ववादाविरोधात, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छ. शाहू महाराज, रामस्वामी पेरियार, ईएमएस नंबुद्रीपाद, ए. के गोपालन्, कृष्ण पिल्लाई,शेख अब्दुल्ला यासारख्या नेत्यांनी राजकीय तसेच शैक्षणिक, सांस्कृतिक चळवळी केल्या. तामिळ, मल्याळम्, मराठी,  तेलुगु, भाषेमधून उत्तमोत्तम प्रागतिक विचारांची पुस्तके प्रकाशित केली. यातून एकाच वेळेस परंपरागत जातजाणीव नाकारली तर गेलीच ;  पण त्याच्या पलिकडे जाऊन त्या त्या प्रदेशातील सर्वांना जातीच्या पलिकडे जाऊन भाषेच्या आधारावर,एक राजकीय समाज म्हणून जोडणारी प्रादेशिक अस्मिता तयार झाली.लोकांच्या भाषेत राज्य कारभार चालले पाहिजे. त्या त्या भाषिकांचे राज्य असले पाहिजे, अशी लोकशाही आकांक्षा तयार झाली. त्यातूनच भाषावार प्रांत तयार करण्याच्या मागण्या पुढे आल्या. वर्गीय संघर्ष झाले.तेलुगु तेलंगणात  तर त्यांनी थेट लोकशाही विरोधी जमीनदारीशाही आणि निजामशाहीलाच आव्हान दिले.

 ही सर्व जाणीव आणि विचार व्यापक भारतीयत्वाशी जोडलेला असल्याने  हे सर्व समाज 1925 नंतर स्वातंत्र्यचळवळीचा प्रमुख हिस्सा बनले. त्यामुळे येथील जनतेत जातीव्यवस्था टिकून असली ,तरी राजकीय-सामाजिक संरचनेत जातीच्या पलिकडे जाणाऱ्या लोकशाही जाणीवा बळकट राहिल्या आहेत. म्हणूनच ही राज्ये विकासाचे कार्यक्रम राबवू शकतात.जुन्या रूढी-परंपरा, गुन्हेगारी यांच्याविरोधात लढू शकतात,कायद्याचे राज्य राबवू शकतात. उद्योगांचा विकास करण्याची उपक्रमशीलता व प्रेरणा कार्यरत असते.

  

हिंदी भाषिक लोकशाही सांस्कृतिक आंदोलनांचा अभाव

हिन्दी भाषिक प्रदेशात यातील काही घटक वैचारिक पातळीवर उपस्थित होते हे खरे. पण  ब्राह्मणशाहीला, जमीनदारीला आव्हान देणाऱ्या शूद्रातिशूद्रांच्या सांस्कृतिक –सामाजिक वर्गीय चळवळीचे स्वरूप त्याला कधीच आले नाही. जे काही किसानांचे किंवा कुळांचे स्थानिक संघर्ष झाले, ते स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच थेटपणे राजकीय कृतीचे कार्यक्रम बनले, पण ते अल्पकाळासाठीच.त्यांच्या टिकाऊ अशा चळवळी बनल्या नाहीत. तसेच व्यापक लोकशाही जाणीवांच्या सामाजिक प्रगतीशील ऐतिहासिक गटामध्ये त्यांचे रूपांतर झाले नाही.त्यामुळे तेथे एक तर जमीनदारीची सामाजिक मान्यता कायम टिकून राहिली.शिवाय जमीनदारीला जो काही विरोध झाला, त्या विरोधकांच्यादेखील जात जाणीवा या कायमच प्रबळ राहिल्या. संसदीय राजकारणदेखील या जातजाणीवांवर आणि त्यांच्या संधिसाधू बेरीजा वजाबाक्यांवरच झाले. लोहियांच्या चळवळी असोत की मंडल आयोगाचा अहवाल असो, त्याची संपूर्ण जाणीव आणि त्याचा व्यवहार काही कम्युनिस्ट संघटना सोडल्या तर जात जाणीवेच्या बाहेर गेलेला उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये कधीच दिसलेला नाही. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये तर त्याचादेखील वारा लागलेला नव्हता.

म्हणजेच भारतीयत्वाच्या अंतर्गत प्रादेशिक उपराष्ट्रवादाचा विकास हिंदी प्रदेशातील राज्यांत झालाच नाही. त्यामुळे तेथे  जनतेची लोकशाही शक्ती हीच अतिशय कमकुवत आहे. जमीनदारशाहीचा स्पष्ट प्रभाव, निसंदिग्ध जातीय आव्हाने, राजकीय हिंसेचे संघटन, गुन्हेगारीला संरक्षण, आणि याच्या जोडीला अपरिहार्यपणे त्या त्या पक्षाच्या दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाची लाचारी ह्याच उत्तर प्रदेश-बिहार-मध्य प्रदेश येथील राजकारणाच्या आणि राजकीय व्यवस्थेच्या किल्ल्या राहिलेल्या आहेत. अपवाद केवळ कम्युनिस्ट पक्षांचाच. याच चौकटीत मुस्लीमविरोधी अस्मितेचा मुद्दा बनवून हिंदुत्वाचे राजकारण संघ परिवाराने सुरू केले. ते याच कारणांमुळे तेथे यशस्वी होताना दिसते. म्हणूनच ती राज्ये दुर्बल आहेत, आणि मागास आहेत. आणि त्याचमुळे तेथील सर्व शासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराने लडबडून गेली असली, तिला विचारण्याची लोकशाही शक्तीच उपस्थित असत नाही. अर्थात् त्याचमुळे ही राज्ये  केंद्र सरकारला अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्यास पृष्ठभूमी तयार करतात. तसेच लाचारपणे केंद्राचे साहाय्य मिळविणे आवश्यक असल्याने केंद्राच्या कोणत्याही चुकीच्या भूमिकेविरोधात तात्त्विक भूमिकेवर उभे राहू इच्छित नाहीत.त्यामुळेच केंद्राने , पक्षातील केंद्रीय नेतृत्वाने काहीही करावे फक्त आम्हाला सत्तेवर ठेवावे या एकाच कार्यक्रमावर येथील राजकीय नेतृत्व काम करते.त्या नेतृत्वाला खालून जाब विचारण्याची लोकशाही जाणीवच तेथे विकसित नसल्याने त्यांची सत्ता निरंकुश रीतीने चालते. कधी भाजपा, कधी समाजवादी पार्टी कधी बहुजन समाज पार्टी,कधी राजद, तर कधी समता दल !!! त्यातून अधिकारांच्या लोकविरोधी केंद्रीकरणाचे दुष्टचक्र वेगाने फिरते आहे. ही अशी आजारी राज्ये त्याला साहाय्यभूत होत आहेत. 

पण केंद्राकडे होणाऱ्या अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचे हे फक्त एक कारण झाले. अन्य कारणे पुढील चिन्तनिकेत पाहू.

-अजित अभ्यंकर